नेपालमा विकसित राजनीति परिवर्तनसँगै दश वर्षे सशस्त्र युद्धपछिको जनआन्दोलनबाट स्थापित नेपालको संविधान २०७२ ले तीन तहको अदालत रहने व्यवस्था गरेको छ । जस अन्र्तगत सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालत रहेको छ । संविधानले माथि उल्लेख गरिएका अदालतबाहेक कानुन बमोजिम मुद्धा हेर्न स्थानीयस्तरमा न्यायिक निकाय वा विवाद समाधानका लागि वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गर्न आवश्यकता अनुसार अन्य निकाय गठन गर्न सकिने भनेपछि स्थानीय तहमा न्यायिक समिति रहने व्यवस्था भयो ।
जस्को उद्देश्य हो–न्यायलाई सबै नागरिकको पहुँचमा लैजाने अनि छिटो छरितो र कम खर्चमा समस्या समाधान गर्ने भन्ने हो । गाउँघरमा हुने गरेका स–साना कलहलाई समाजबाटै उपाय खोजी दुवै पक्षलाई आपसमा आफ्ना कुरा राख्न लगाएर अन्तमा आफ्नो गल्ती कमजोरी पहिल्याई आपसी समझदारीमा सहमति गर्ने काम न्यायिक समितिबाट हुन्छ । दुवै पक्षको सहमतिमा मिलापत्र गरिने भएकाले न्यायिक समिति शान्त समाज निर्माणको खुड्किलो पनि बन्न सफल भएको छ । यो न्यायिक समितिको लक्ष्य पनि हो ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले न्यायिक समितिलाइ दुर्ई प्रकारको न्याय निरुपण गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ । त्यो हो विवाद वा मुद्धाको सुनुवाई गरी निरुपण गर्न अधिकार र मेलमिलापको माध्यमबाट मात्रै विवादको निरुपण गर्ने अधिकार ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले सुनुवाइमार्फत विवादको निरुपण गर्ने, विवादमा पनि न्यायिक समितिले सुरुमा मेलमिलाप/मिलापत्र गराउने प्रयास गनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यदि मेलमिलापको प्रयास असफल भएमा मात्रै सुनुवाइ प्र्रक्रियाद्वारा न्याय निरुपण गर्नुपर्दछ ।
मेलमिलाप फाटेका मनहरुलाई सिलाएर जोड्ने धागो हो । त्यतिबेला न्यायिक समिति फाटेको मन सिलाउने डाक्टर बन्नुपर्दछ । मेलमिलापको सुन्दर पक्ष भनेको आपसमा भावनात्मक सम्बन्ध बन्नु हो । त्यसो हुँदा छिमेक, समाज अनि गाउँ शान्त रहन्छ । यसमा विवाद भएका दुवै पक्षले जितेको महसुस गर्न पाउँछन् । दुवै पक्ष खुशी र सन्तुष्ट हुन सक्छन् । यसर्थ दिगो विवाद समाधान मेलमिलापबाट मात्रै सम्भव छ ।
सनुवाईको प्रक्रियाले जित र हारको महसुस हुने हुँदा तत्काललाई आदेश पालना गरेतापनि दिगो रुपमा सम्बन्धहरू सुध्रन सक्दैन । सुनुवाइको प्रक्रियामा गएपछि अनेक बहस हुने गर्छ । यसमा विवाद भएका व्यक्तिहरुबीच एक आपसमा आरोप प्रत्यारोप चल्न सक्छ । वर्षाैंसम्म रिसइवी कायम रहने हुँदा भोलिका दिनमा फेरि समाज, गाउँघर अनि छरछिमेकमा कलहको वातावरण निम्तिन सक्छ । यसैले पनि न्यायिक समितिले मेलमिलापको माध्यमबाट समृद्ध र शान्त समाज निर्माणका लागि मिलापत्र गराउने यत्न गर्दछ ।
मेलमिलापमा निर्णय गर्ने अधिकार पक्षहरु स्वयममा रहन्छ । त्यसैले यो स्वेच्छिक प्रक्रिया पनि हो । सुनुवाइको प्रक्रिया आदेशात्मक हुन्छ । यहाँ एक पक्षको जित र अर्काे पक्षको हार हुन्छ । यो एक न एक पक्षको भावनामा चोट पुग्ने प्रक्रिया हो ।
स्थानीय तहमा न्यायिक प्रक्रिया
गाउँ समाजमा बसेपछि कलह हुनु सामान्य मानिन्छ । कलह भएपछि विवाद बढ्दै जान्छ । श्रीमान् श्रीमतीबीचको विवाद, छिमेकी छिमेकीबीच विवाद, गाइबस्तुले बाली नोक्सान गरेको, बालबच्चालाई इज्जत आमदअनुसार पालनपोषण नगरेको, जग्गासम्बन्धी विवाद भएको, आफ्नो घरमा वा जग्गामा जाने बाटो नपाएको, कुलो वा सिचाई प्रयोग गर्न नपाएको, ज्याला मजदुरी नदिएकोजस्ता विवाद गाउँघरमा भइरहन्छ ।
गाउँमै विवादको समाधान हुन सक्दैन । अनि आफू पीडित भएको भन्दै न्याय खोजिन्छ त्यसका लागि न्यायिक निकाय धाउनुपर्छ । त्यसका लागि स्थानीय तहको न्यायिक समितिको ढोका ढक्ढकाउन पीडित पुग्ने गर्छन् ।
न्यायिक समितिमा निवेदन वा फिराद पत्र पेश भएपछि विपक्षीका नाममा म्याद पठाउने, प्रतिउत्तर बुझ्ने गरिन्छ । प्रमाणको परीक्षण गनेर्, मेलमिलापका लागि दुवै पक्षलाई उत्प्रेरित गर्ने गरिन्छ । सबै प्रक्रिया टुङ्गाएर मात्र समितिले मिलापत्र गराउँछ । सहमति नहुँदा निर्णय प्रक्रियाबाट टुंग्याउने गनुपर्दछ । निर्णय गर्दा तीनवटै सदस्यको सहमतिमा नभए दुई जनाको निर्णयले फैसला गरिन्छ । फैसलामा समितिको संयोजक अनिवार्य हुनुपर्दछ । जुन निर्णय चित्त नबुझे त्यो पक्षलाई पुनरावेदनका लागि म्याद दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
समस्या र चुनौतिहरु
स्थानीय स्तरमा अदालती अभ्यासको सुरुवात निकै सकारात्मक र प्रभावकारी कदम भएपनि न्याय सम्पादनका कानुनी ज्ञानको अभाव हुनु, प्राविधिक ज्ञानको कमि हुने, चुनावबाट आएका जनप्रतिनिधि इजलासमा हुने भएकाले राजनीति पूर्वाग्रहीपन हुन सक्ने आदि कारणले न्याय सम्पादनमा प्रभावकारिताको अभाव हुनसक्ने सत्य नकार्न सकिदैन । जसको कारण न्यायिक समिति समक्ष कुनै एक पक्ष उपस्थिति वा सम्पर्कमा नआउने पनि समस्या रहेको छ । जस्ले गर्दा न्यायिक समितिप्रति विश्वास कति रहला भन्ने प्रश्न पनि खडा भएको छ ।
निस्कर्ष
नेपालको इतिहासमा लामो समयदेखि अभ्यासमा रहेको अदालती प्रक्रियाबाट टुंगेका विवादहरु पनि राज्यको सम्पूर्ण निकाय परिचालन हुँदासमेतको चुनौतिलाई हेर्दा स्थानीय तहको न्यायिक समितिमाथि धेरै प्रभावकारिताको विषयमा प्रश्न उठ्नु स्वभाविक हो । तैपनि न्यायिक सम्पादन मेलमिलापबाट हुने हुँदा प्रभावकारिता अझै विश्वनीयताको कुरा हो ।
गाउँ टोलमा विवाद भएपछि सामान्यतयाः मुद्धा दर्ता गर्न पीडित पक्ष अदालत पुग्छन् । वकिलको सहायतामा मुद्धा दर्ता हुन्छ । लम्बेतान प्रक्रिया, खर्चिलो अवस्था र समय खेर जाने समस्याबाट सेवाग्राही दिक्क हुन सक्छन् । जसको विकल्पका लागि स्थानीय तहको न्यायिक समिति सेवाग्राहीका लागि प्रभावकारी माध्यम बनेको छ ।
निकट भविश्यमा पनि स्थानीय तहको समितिको प्रभावकारितामा वृद्धि भई समय खर्च गरी जिल्ला अदालत लगायतका न्यायिक निकायमा धाउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य हुँदै जान्छ । जसले गर्दा समय अनि आर्थिक पक्षको बचत हुन्छ । झनै न्यायिक समितिले मेलमिलापको नीतिबाट पीडित र पीडक पक्षलाई सहमति गराउने भएकै कारण दुई पक्षबीच भावनात्मक सम्बन्ध पनि सुधार हुन्छ ।
खत्री चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकाका न्यायिक समिति सदस्य हुन् ।
(यो लेख चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिका न्यायिक समितिद्धारा प्रकाशित शनिबार विमोचन भएको न्यायिक समिति : सिकाइ र सफलता पुस्तकबाट साभार गरिएको हो ।)
