गाउँ समाजमा हुने गरेका विभिन्न प्रकारका कलहलाई साम्य पार्ने संरचना हो स्थानीय तहको न्यायिक समिति । जहाँ श्रीमान् श्रीमतीबीचको आन्तरिक झगडा, जग्गा विवाद, लेनदेन तथा ज्याला मजदुरी, छिमेकीबीचको झगडा, सिंचाई तथा कुलोमा भएका समस्याजस्ता विवादहरुलाई आपसी समझदारीमा मिलाइन्छ । जसले समृद्ध र शान्त समाज निर्माणका लागि बाटो खोलिदिन्छ ।
स्थानीय तहमा न्यायिक समिति गठन भएकै कारण गाउँवासीहरुले अदालती झण्झटबाट मुक्ति पाएका छन् । लम्बेतान, खर्चिलो प्रक्रिया छाड्दै छोटो समयमा विवाद समाधान भएर समाजमै शान्तसँग जीवनयापन गर्न पाएका छन् । यसैले पनि न्यायिक समितिमा गाउँका विवादहरु दर्ता हुने र दुवै पक्ष उपस्थित भएर आपसी समझदारीमा समस्याको समाधान हुने क्रम बढेको पाइन्छ ।

न्यायिक समिति निर्माण प्रक्रिया

मुलुक संघीय संरचनामा गएपनि स्थानीय तह निर्माण भएको हो । योसँगै स्थानीय तहमा निर्माण भएको न्यायिक समिति स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्रका विवाद निरुपण गर्न संविधानले नै स्थापित गरेको महत्वपूर्ण संबैधानिक संरचना हो । संविधानको धारा २१७ ले स्थानीय न्यायिक समिति गठन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । उक्त प्रावधान अनुसार प्रत्येक नगरपालिका वा गाँउपालिकामा उपप्रमुख वा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा समिति गठन हुन्छ । जसमा संयोजकसहित तीन सदस्यीय न्यायिक समिति गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । संयोजकबाहेक दुई सदस्यहरु नगरसभा तथा गाँउसभाका सदस्यहरुबाटमध्येवाट निर्वाचित भएका व्यक्तिहरु रहने गरी संविधानतः न्यायिक समितिको गठन विधि तोकिएको हो ।

नेपालको न्यायिक संरचनामा औपचारिक अदालती प्रक्रिया तथा विवाद समाधानका वैकल्पिक संरचनाबीचको पुलको कार्य गर्नसक्ने निकायको रुपमा न्यायिक समितिको भुमिका महत्वपूर्ण रहने विश्वास गरिएको छ । नयाँ संरचनाको रुपमा स्थापित यस न्यायिक निकायले सामुदायिक मेलमिलापको सवलीकरणका माध्यमबाट न्यायमा पहुँचको सुनिश्चित गर्न भूमिका निर्वाह गरेको छ ।

पहिलो न्यायिक समिति र कार्यसम्पादन

चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकामा २०७४ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनपछि गठित न्यायिक समितिमा संयोजक जानुका पराजुली, न्यायिक समिति सदस्य दधिराम पराजुली र कृष्णप्रसाद दंगाल हुनुहुन्थ्यो । सो समितिले न्यायिक समितिमा काम कारबाहीलाई कानुनसम्मत र प्रक्रियागत रुपमा अगाडि बढाई विवाद निरुपण गर्नका लागि न्यायिक समिति कार्यविधि सम्बन्धी ऐन २०७४ समेत निर्माण गरी आफ्नो कार्यकालभर एक सय ४२ वटा विवाद दर्ता गरी ५७ वटा विवादलाई मेलमिलापको माध्यमबाट टुङ्गाएको थियो ।
पहिलो कार्यकालमा जिल्ला अदालतमा सात वटा विवादलाई सिफारिस गरी पठाएको र चार वटा विवादलाई निर्णय गरी निरुपण गरिएको थियो भने अन्य विवादलाई लगत कट्टा गरी टुङ्गाइएको हो । श्रीमान् श्रीमतीको झगडा, जग्गा विवाद, लेनदेन तथा ज्याला मजदुरी, छिमेकी झगडा, बाटो सम्बन्धी विवादहरु, क्षतिपुर्ती दिलाइ पाउँ, नाबालकलाइ इज्जत आमदअनुसार खान लाउन नदिएको भन्ने सम्बन्धी विवाद दर्ता भएकोमा मेलमिलापको माध्यमबाट धेरै विवादहरु टुङ्गाइएको अवस्था थियो ।

मेलमिलापकर्ता उत्पादन र क्षमता विकास

नगरपालिकाको १४ वटै वडामा मेलमिलापकर्ताहरु उत्पादन गरी उनीहरुको क्षमता विकास गर्नका लागि विभिन्न किसिमको अन्तरक्रियात्मक तथा पुनर्ताजगी कार्यक्रम संचालन गरिएको थियो जसले गर्दा न्यायिक समितिलाई विवाद निरुपण गर्नका लागि थप मद्दत पुग्यो । न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि गर्नका लागि न्यायिक समितिको अवधारणा काम कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी विभिन्न किसिमका तालिम गोष्ठी तथा अभिमुखिकरण कार्यक्रम गरि क्षमताको विकास गरिएको हो ।
समुदायस्तरमा गई घुम्ती कानुनी सेवा शिविरसमेत सञ्चालन गरिनुका साथै न्यायिक समितिका पदाधिकारीहरु र कर्मचारीहरुको क्षमता अभिवृद्धि तालिमसमेत सम्पन्न गरिएको थियो ।

नयाँ समिति गठन

२०७९ वैशाखको स्थानीय तहको अर्काे निर्वाचन भयो । अनि न्यायिक समितिमा संयोजक र सदस्यहरु फेरिए । नव गठित न्यायिक समितिमा संयोजक सीता थापा। सदस्यमा रामशरण अधिकारी र सदस्य रवि खत्रि रहनुभएको छ । सीता थापा संयोजक रहेको समितिमा हाल सम्म एक सय नौ वटा विवादहरु दर्ता भयो । जसमा ४४ वटा मिलापत्रको माध्यमबाट टुङ्गाइएको हो भने एउटा फैसला गरिएको छ । अन्य डिसमिस तथा लगत कट्टा गरिएको अवस्था छ भने बाँकी विवाादहरु विचाराधीन र प्रक्रियागत अवस्थामा रहेका छन् ।

समुदाय र विद्यार्थीसँग न्यायिक अन्तरक्रिया

न्यायिक समितिले परामर्शमार्फत मेलमिलाप गराउने सूचना पाएपछि गाउँवासीहरुमा यस समितिप्रति विश्वास बढेको पाइन्छ । यसैकारण न्यायिक समितिमा सेवाग्राहीहरुको चाप बढ्दो छ । अघिल्लो कार्यकालमा जस्तै अहिले पनि गाउँ समाजमा भएका विवादहरुबारे उजुरी दर्ता हुने गरेको छ ।

दर्ता हुन आएका धेरै जसो विवादलाइ मेलमिलापको माध्यमबाट टुङ्गाइएको अवस्था छ । समाजका कमजोर पिछडिएका तथा आर्थिक रुपमा विपन्न नागरिकलाइ लक्षित गरी कानुनी परामर्श तथा आवश्यक कानुनी समर्थन प्रदान गर्दैं न्यायमा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्नका लागि समुदायस्तरमा गई विभिन्न किसिमका कानुनी परामर्श साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । क्ष्मता विकासका लागि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, कार्यालयका कर्मचारी तथा मेलमिलापकर्ताहरुलाई क्षमता अभिवृद्धि तथा पुर्नताजगी कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । विद्यालयका विद्यार्थीहरुमार्फत समुदायमा कानुनी सचेतना अभिवृद्धि गर्ने हेतुले शैक्षिक संस्थामा र विद्यार्थीसँग न्यायिक अन्तक्रिया कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ ।

चुनौति अझै उस्तै

मुलुकमा संघीयता आएसँगै स्थानीय तहमा आएको न्यायिक समितिको अवधारणा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु, कर्मचारीहरु र सर्वसाधरण नागरिकहरु सबैका लागि नौलो अभ्यास भएका कारण समितिमा रहेर काम गरिरहँदा समितिका सदस्य र शाखाका कर्मचारीहरुले धेरै चुनौतीहरुको सामना गर्नुपरेको थियो । सबैको लागि नयाँ व्यवस्था सैद्दान्तिक कानुनी प्रकिया र व्यवाहारिकतामा फरकपना, कार्यविधिमा अस्पष्टता र अपुरा अधिकार प्रत्यायोजनका कारण विवाद दर्तादेखि किनारा लगाउनेसम्ममा निकै अप्ठेरो अवस्था थियो । निर्वाचित जनप्रतिनिधि भएकै कारण न्यायिक निरुपण कार्यमा संलग्न हुनुपर्दा कानुनी विज्ञता र प्रक्रियामा कमी, आफूले नै निर्वाचित गरेर पठाएका जनप्रतिनिधिहरुद्वारा विवाद निरुपण गरिने हुँदा पीडित र पीडक दुवै पक्षमा विश्वासको कमी, राजनैतिक दलको प्रभाव र शाखामा कानुन सम्बन्धी विज्ञ र पर्याप्त कर्मचारीको अभाव समितिले झेल्नुपरेको छ ।

न्यायिक समिति : शान्त समाज निर्माणको खुड्किलो

समितिमा रहेर काम गर्नका लागि चुनौतिपूर्ण रहेतापनि समाजका कमजोर, असहाय, पिछडिएका तथा आर्थिक रुपमा विपन्न वर्गका नागरिकलाई सहज भएको छ । उनीहरुलाई न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्न कानुनी प्रक्रिया प्रति विश्वास अभिवृद्धि गराई न्याय प्राप्तिलाइ सरल सहज र समावेशी बनाउन न्यायिक समितिको महत्वपूर्ण भुमिका रहेको देखिन्छ । साथै जटिल मानिएका विषयका विवादहरुलाई पनि मेलमिलापको माध्यमबाट निरुपण गर्न सकिने र समाजमा रहेका विवादहरुलाई स्थानीय स्तरमा नै समाधान गरी शान्त समाजको निर्माणका लागि न्यायिक समिति र मेलमिलापको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ भन्ने सिकाइ भएको छ ।

(यो लेख चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिका न्यायिक समितिद्धारा प्रकाशित शनिबार विमोचन भएको न्यायिक समिति : सिकाइ र सफलता पुस्तकबाट साभार गरिएको हो ।)