संघीय सहकारी विभागले दुई पटक समस्याग्रस्त घोषणाको लागि सिफारिस गरेको गौतमश्री सहकारीलाई भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले केही सर्त तोकेर सञ्चालन गर्न दिएको छ।
कारोबार र सम्पती रोक्का राखि समस्याग्रस्त घोषणाका लागि विभागले सिफारिस पठाउँदासमेत मन्त्रालयले सहकारीलाई सर्त तोकेर सञ्चालन गर्न दिएको हो।
मासिक रुपमा बचतकर्ताको हिसाब मिलान गरी प्रगति विवरण बुझाउने सर्तसहित गत पुसबाट सहकारी सञ्चालन भएको थियो।
सहकारीले तीन–तीन महिनामा १ अर्ब बचत फिर्ता ९हिसाब मिलान० गर्ने गरी विभागमा प्रगति विवरण बुझाउनु पर्ने उल्लेख छ। ९ महिनामा सहकारीले बुझाएको प्रगति विवरण हेर्दा उल्लेख्य प्रगति देखिँदैन।
सहकारीले तीन–तीन महिनामा १ अर्ब रुपैयाँ फिर्ता गर्ने सर्त राखेको थियो। तर, ९ महिनामा १ अर्ब पनि फिर्ता नगरेको सहकारी विभागका उप–रजिष्ट्रार तथा सूचना अधिकारी टोलराज उपाध्याय बताउँछन्।
‘सहकारीको सम्पत्ती खाता रोक्का भइसकेपछि मिलान गर्न सर्त तोकिएका थिए’, उनले भने, ‘पहिलो महिना ९गत पुस०मा सहकारीले कार्ययोजना अनुरुप नै बचत फिर्ता गरेको थियो। त्यसपछि सहकारीले प्रगति शून्य जस्तो छ।’
मिलान बैंक खाता मार्फत गर्नुपर्ने हुँदा पनि सहकारीले सेटलमेन्ट गर्न नसकेको देखिएको उपाध्याय बताउँछन्।
उनका अनुसार गत चैतमा सहकारीले ७० करोड मिलान गरेको देखिन्छ, त्यसपछि प्रगति शून्य छ। सहकारीले सर्त अनुरुप काम गर्न नसक्दा समेत सहकारी विभाग मुकदर्शक देखिएको छ।
दुई पटक समस्याग्रस्त घोषणाको सिफारिस गरेको विभागले अहिले सर्त पुरा नगर्दा कुनै एक्सन लिन सकेको छैन।
विभागका एक अधिकारीले गौतमश्री सहकारीले बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गर्न सक्ने कुनै आधार नभएको बताउँछन्।
गत वर्ष नै हामीले सहकारीले बचतकर्ताको पैसा फिर्ता सक्ने आधार नहुँदा नै समस्याग्रस्त घोषणाको लागि सिफारिस गरेका थियौँ’, उनले भने, ‘मन्त्रालयले सहकारीलाई सञ्चालन गर्न देउ भनि पत्र पठायो। हामीले गर्न सक्ने काम गरेका हौं। मन्त्रालयले पत्र पठाइसकेपछि हामीले मान्नु पर्यो।’
२०७९ साउनमा गौतमश्री बहुउद्देश्यीय सहकारीका सञ्चालकहरु बचतकर्ताको रकम फिर्ता नगरी फरार भएपछि पीडित उजुरी दिन सहकारी विभाग पुगेका थिए।
सहकारीविरुद्धमा १ हजार १ सय ४५ जना बचतकर्ताले करिब ८ अर्ब रुपैयाँको मागदाबी गर्दै उजुरी परेको थियो।
उजुरीपछि सहकारीमा कर्मचारी तथा सञ्चालक सम्पर्कमा नआएपछि विभागले साउन १९ गते सहकारीलाई पहिलोपटक समस्याग्रस्त घोषणा गर्न मन्त्रालयलाई सिफारिस पठायो।
मन्त्रालयले गौतमश्रीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्न विभागको सिफारिसले मात्र पुष्टि नहुने भन्दै सहकारीसँग स्पष्टीकरण सोध्यो। त्यसको जवाफ पठाउँदै सहकारीले बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गर्ने र सहकारीलाई पुनः सञ्चालन गर्ने बतायो।
त्यसपछि मन्त्रालयले गौतमश्रीको स्पष्टीकरणमा उल्लेख भएका विवरण थप अध्ययन गर्न तीन सदस्यीय अध्ययन समिति गठन गरी पाँच दिनभित्र सुझाव पेस गर्न भनेको थियो।
समितिले पनि महिनौँ लगाएर प्रतिवेदन तयार पार्दै सहकारीले बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गर्न नसक्ने निष्कर्षसहित सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्नुपर्ने सुझाव दियो।
त्यती हुँदा समेत मन्त्रालयले सहकारीलाई सर्त अनुसार काम गर्न दिनु भन्दै विभागलाई पत्र पठायो। र, सहकारी पुनः सञ्चालनमा आएको थियो।
यता, सहकारीबारे जानकार गौरीबहादुर कार्की भने समस्या देखिएका सहकारीलाई समयमै समस्याग्रस्त घोषणा गर्नुपर्ने बताउँछन्।
‘समस्यामा देखिएका सहकारीलाई समयमै समस्याग्रस्त घोषणा गरी चलरअचल सम्पत्ति रोक्का राख्नुपर्छ’, उनले भने, ‘सम्पत्ति रोक्का राखेर समयमा कारबाही अगाडि बढाउँदा बचतकर्ता मारमा पर्दैनन्।’
उनका अनुसार सरकारको दायित्व सर्वसाधारण बचतकर्ताको हित हुने गरी काम गर्नु हो।
‘सरकारको दायित्व सहकारी जोगाउनभन्दा पनि जनताको सम्पत्तिको सुरक्षा दिनुपर्छ’ कार्कीले भने।
मन्त्रालयले समस्यामा रहेका सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा नगर्दा सर्वसाधारणको बचत, सम्पत्ति जोखिममा पर्ने गरेको सहकारी व्यवस्थापन समितिका सदस्यसचिव केशवप्रसाद पौडेल पनि बताउँछन्। समस्यामा देखिएका सहकारीलाई समयमा समस्याग्रस्त घोषणा नगर्दा उनीहरुले विभिन्न फाइल, विवरण र सम्पत्ति लुकाउने पौडेलको भनाइ छ।
