सिन्धुपाल्चोक । २५ चैत २०८१ मा चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा एउटा निवेदन दर्ता भयो कानुन अनुसार न्याय पाउँ भन्ने विषयमा । निवेदन दिने थिइन् वडा नं.९ की ४० वर्षिया शर्मिला श्रेष्ठ । उनले आफ्नै पतिविरुद्ध उजुरी दर्ता गराएकी हुन् ।
शर्मिलाले २० वर्षअघि चन्द्रबहादुर श्रेष्ठसँग प्रेम विवाह गरेकी थिइन् । उनीहरुबाट ३ छोरी र एक छोरा गरि चार सन्तानको जन्म भयो । श्रीमान् चन्द्रबहादुर नेपाली सेनामा जागिरे थिए । त्यसो हुँदा जीवनयापनका लागि समस्या थिएन ।
तर, पाँच वर्ष अगाडि चन्द्रबहादुरले शर्मिलामाथि सौता हाले । उनले अर्की श्रीमती विवाह गरेर घर ल्याएपछि चुलिन थाल्यो शर्मिलाको जीवनमा दुःख र पीडाका पहाड ।
कान्छी श्रीमती ल्याएपछि चन्द्रबहादुरले आफूलाई र छोराछोरीप्रति निर्वाह गर्नुपर्ने जिम्मेवारी नगरेको शर्मिलाको आरोप छ । उनले निवेदनपत्रमा भनेकी छन्– ‘मलाई हरेक दिनजसो कुटपिट गर्ने, मादक पदार्थ सेवन गरेर घरबाट निस्केर गइहाल मलाई तेरो अनुार हेर्नु छैन भन्दै विभिन्न गाली गलौज गर्ने, मलाई खान लाउन नदिएर कुनै सरसहयोग गरी दुःख दिने गरेको र यस्तो घटना बारम्बार दोहोरिरहेको छ ।’
शर्मिलाको निवेदन दर्ता भएपछि नगरपालिकाले वडा कार्यालयलाई न्यायिक समिति कार्यविधि सम्बन्धी ऐन २०७४ को दफा २० बमोजिम प्रतिवादी चन्द्रबहादुरको नाममा जारी गरेको १५ दिने म्याद सूचना तामेली गरी पठाउन पत्र लेख्यो ।
चन्द्रबहादुर आफैँले चैत २७ गते म्याद सूचना बुझे । र २८ गते प्रत्तिउत्तर लिखित रुपमा न्यायिक समितिमा पेश गरे ।
चन्द्रबहादुरको प्रतिउत्तरमा उल्टै आफूले दुःख पाएको भन्ने दाबी आयो । उनले शर्मिलाले गरेको फिराद सबै झुट्टा र बनावटी भएको दाबी गर्दै उनी छुट्टै बस्छु भनेपछि अर्कै घर बनाइदिएको र बालबच्चाको पालनपोषण म आफैँले गरिरहेको प्रतिउत्तरमा उल्लेख गरेका छन् ।
चन्द्रबहादुरले प्रतिउत्तर पेश गर्नासाथ न्यायिक समितिमा छलफल भयो । वादी र प्रतिवादी पनि उपस्थित भए । लामो छलफलपछि दुई मिलापत्र गर्न राजी भए ।
त्यस्तै चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिका–६ कि प्रिसाङ लामाले छिमेकी मिन्जा तामाङलाई ७ साउन २०८१ मा विपक्षी बनाई न्यायिक शाखामा उजुरी दर्ता गराइन् । मिन्जाको घरबाट भाडा धोएको पानी, भल, अनि कुखरा छाडेर आफूलाई बस्न असहज भएको भन्दै उनले उजुरी दर्ता गरेकी हुन् ।
उनले आफू अन्यायमा परेको भन्दै न्यायिक समिति गुहारेकी हुन् । उनले जग्गाको नक्साको प्रतिलिपीसमेत राखेर निवेदन दिएकी थिइन् ।
मिन्जाले प्रिसाङले लगाएको आरोपबारे अधिकांश सत्य नभएको दाबी गरिन् । उनले आफूले गोरेटो बाटो नमिचेको भन्दै उल्टै आफ्नो नक्सामा भएको जग्गामा उनीहरुले नै वाल लाई आफ्नो जग्गा हडपेको आरोप लगाएकी छिन् । ‘समाजमा बसिसकेपछि कहिलेकाँही कुखुरा, बाख्रा आउने अनि जाने कुरा सामान्य भएको हुँदा यसलाई नकार्न सकिँदैन । मैले सकेसम्म यस्ता बाधा अड्चन आउने काम गरेको छैन । ढल तथा पानी मैले पठाएको छैन ।’ उनले भनेकी छन् ।
जग्गा नाप जाँचपछिको छलफलमा वादी र प्रतिवादी राखी छलफल गरियो । उनीहरुबीच नक्साको आधारमा रहेको गोरेटो बाटो दुवैको सिमानामा पर्ने हुँदा अमिनले नाप जाँच गरी किला ठोकेको ठाउँबाट आ आफ्नो जग्गा प्रयोग गर्ने, साथै मिन्जाको घरबाट बग्ने बलेसीको पानी प्रिसाङको घरपट्टी नलगाई आफ्नै जग्गामा व्यवस्थापन गर्ने भनी मिलापत्र भएको छ । न्यायिक समितिले उनीहरुबीच २०८१ भदौ १६ गते मिलापत्र गराएको हो ।
यी दुई प्रतिनिधि घटना हुन् चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकाको न्यायिक समितिले गाउँवासीका समस्या समाधान गराएको । गाउँ समाजमा हुने विवाद समाधानका लागि पछिल्लो समय न्यायिक समिति सक्रिय बनेको छ । विवाद भएको घटना र विवादमा आएक व्यक्तिहरुलाई सँगै राखेर समस्याको समाधान गर्नेृ हुँदा न्यायिक समितिप्रति गाउँवासीको विश्वास बढ्दो भएको पाइएको हो ।
न्यायिक समिति गाउँ समाजमा हुने गरेका विभिन्न प्रकारका कलहलाई साम्य पार्ने संरचना भएकले पनि स्थानीयमा विश्वास बढेको हो ।
चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकाको न्यायिक शाखाकी न्यायिक कानुनी सहजकर्ता करिष्मा सापकोटाका अनुसार गएको आर्थिक वर्षमा ३७ वटा उजुरी दर्ता भएको थियो । जसमध्ये १५ वटाको मिलापत्र, १५ वटा डिसमिस रसात वटा मुद्दा यो वर्षका लागि सरेको उनले फरकपत्रिकालाई जानकारी दिईन् । समितिमा श्रीमान् श्रीमतीबीचको आन्तरिक झगडा, जग्गा विवाद, लेनदेन तथा ज्याला मजदुरी, छिमेकीबीचको झगडा, सिंचाई तथा कुलोमा भएका समस्याजस्ता विवादहरु दर्ता हुने गरेको उनले बताइन् ।
आर्थिक वर्ष २०८१, ८२ मा जग्ग्गा विवादका १३, ज्याला मजदुरी सम्बन्धी ५, लेनदेनका २, क्षतिपुर्ती दिलाइदिने २, घरेलु हिंसाको एक, गाली बेइज्जतीको एक, श्रीमान् श्रीमतीबीचको झगडाको तीन, नाबालक पालनपोषण नगरेको एक, जग्गा बहाल भाडा नतिरेको दुई, बाटो सम्बन्धी एक र अन्यमा तीन वटा मुद्दा दर्ता भएको न्यायिक कानुनी सहजकर्ता सापकोटाले बताइन् ।
सहजताका लागि नगरपालिकाको १४ वटै वडामा मेलमिलापकर्ताहरु उत्पादन गरी उनीहरुको क्षमता विकास गर्नका लागि विभिन्न किसिमको अन्तरक्रियात्मक तथा पुनर्ताजगी कार्यक्रम संचालन गरिएको थियो । जसले गर्दा न्यायिक समितिलाई विवाद निरुपण गर्नका लागि थप मद्दत पुगेको न्यायिक समितिले जनाएको छ । यसबारे विद्यालयमा शिक्षक तथा विद्यार्थीलाईसमेत अभिमुखीकरण दिइएकाले गाउँका घटना सहजै न्यायिक समितिमा आउने गरेको समितिकी संयोजक एवं नगरपालिकाकी उपप्रमुख सीता थापाले बताइन् ।
स्थानीय तहमा न्यायिक समिति गठन भएकै कारण गाउँवासीहरुले अदालती झण्झटबाट मुक्ति पाएको उपप्रमुख थापाले फरकपत्रिकालाई बताइन् । लम्बेतान, खर्चिलो प्रक्रिया छाड्दै छोटो समयमा विवाद समाधान भएर समाजमै शान्तसँग जीवनयापन गर्न पाएको उनको भनाइ छ । यसैले पनि न्यायिक समितिमा गाउँका विवादहरु दर्ता हुने र दुवै पक्ष उपस्थित भएर आपसी समझदारीमा समस्याको समाधान हुने क्रम बढेको उनले बताइन् । पीडित र पीडकलाई आपसी समझदारीमा मिलाएर समृद्ध र शान्त समाज निर्माणका लागि न्यायिक समिति खुड्किलो बनेको उनको दाबी छ ।
न्यायिक निरुपण कार्यमा संलग्न हुनुपर्दा कानुनी विज्ञता र प्रक्रियामा कमी, आफूले नै निर्वाचित गरेर पठाएका जनप्रतिनिधिहरुद्वारा विवाद निरुपण गरिने हुँदा पीडित र पीडक दुवै पक्षमा विश्वासको कमी, राजनैतिक दलको प्रभाव र शाखामा कानुन सम्बन्धी विज्ञ र पर्याप्त कर्मचारीको अभाव समितिले झेल्नुपरेको अवस्था भने उस्तै छ ।
