काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनका घटनाबारे जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सरकारले सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ । गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी युवाहरुको आन्दोलनको क्रममा भएका घटना जाँचबुझका लागि गरी गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोग बनेको थियो । सो आयोगको प्रतिवेदन फागुन २४ गते प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ ।
स्रोतअनुसार २३ र २४ भदौको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका हिंसात्मक घटनाको अनुसन्धान गर्न गठित कार्की आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक, तत्कालीन प्रहरी प्रमुख चन्द्रकुवेर खापुङलाई फौजदारी कसुरमा अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको छ । उनीहरुलाई १०–१० वर्षको कैद सिफारिस सहित प्रतिवेदन तयार भएको सरकारी स्रोत बताउँछ । त्यस्तै सशस्त्रका आईजी राजु अर्याललाई तीन वर्षको कैद सिफारिस छ । साथै तत्कालीन गृहसचिव गोकर्णमणी दुवाडी र काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजाल र नेपाल प्रहरीका सिद्धिविक्रम शाही माथि पनि कारबाही सिफारिस गरिएको छ ।
जेनजी आन्दोलन अगुवा र जवाफदेही निगरानी समूहले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकारलाई दबाब दिँदै आएका छन् । प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्दै युवाहरुले दिनहुँजसो माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गर्दै आएका छन् । चैत ८ गते बसेको नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकले पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
यसैगरी सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका केही पदाधिकारीहरूलाई पनि विभागीय कारबाहीको सिफारिस गरिएको स्रोतको भनाइ छ ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गठन गरेको छुट्टै छानबिन समितिले पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री लेखक र प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलसहित राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्का सबै पदाधिकारीहरूलाई कारबाही सिफारिस सहितको प्रतिवेदन तयार पारेको स्रोतले जनाएको छ ।
