काठमाडौँ – सरकारले वैशाख ३० गते तोकेको स्थानीय तहको निर्वाचन मितिविरूद्ध परेको रिट सर्वोच्च प्रशासनले दरपीठ गरेको छ ।बुधबार सर्वोच्च प्रशासनले महोत्तरीको भङ्गाहा नगरपालिका(२ का सञ्जीवकुमार साहको रिट दरपीठ गरेको हो ।
साहले स्थानीय तहको पाँच वर्षको कार्यकाल नपुग्दै नयाँ चुनाव गर्न नमिल्ने दाबी गरेर सर्वोच्चमा निवेदन दिएका थिए । मधेस प्रदेशका स्थानीय तहमा २०७४ असोज २ मा निर्वाचन भएको थियो । त्यसको ५ वर्ष नपुग्दै सरकारले आगामी बैशाख ३० मा निर्वाचन गराउने घोषणा गरेपछि साहले त्यसविरुद्ध निवेदन दिएका हुन् ।
स्थानीय तह निर्वाचन ऐनले विभिन्न चरणमा निर्वाचन भएपनि पहिलो चरणको मितिलाई नै निर्वाचन मिति मानिने व्यवस्था गरेकाले सर्वोच्च अदालतले वैशाख ३० गते तोकिएको निर्वाचन असंवैधानिक नभएको भन्दै निवेदन दरपिठ गरिदिएको हो ।
‘स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ दफा ४(४) मा उपदफा (२) बमोजिम अलग-अलग मितिमा सम्पन्न भएको निर्वाचन उपदफा (१) बमोजिम तोकिएको मितिमा सम्पन्न भएको मानिनेछ भन्ने प्रावधान रहेको र उल्लिखित प्रावधान यथावत् रहिरहेको अवस्थामा निर्वाचन गर्ने गरी भएको निर्णयले निवेदकको नगर प्रमुखको ५ वर्षको कार्यकाल घटाउने प्रवल सम्भावना रहेको भनी बिना आधार प्रस्तुत निवेदन लिई आएको हुँदा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम १८ समेतका आधारमा दर्ता गर्न मिलेन’, सर्वोच्च प्रशासनको दरपीठ आदेशमा भनिएको छ।