सिन्धुपाल्चोक । बहुप्रतिक्षित मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको मुहान खोल्ने विषयमा सरकार र मेलम्ची बाढी पीडित संघर्ष समितिबीच सहमति भएको छ । मंगलबार सम्पन्न छलफलमा सहमति भएको हो ।
मेलम्ची खानेपानी तथा बाढी संघर्ष समितिका अगुवा विष्णु खड्काकाअनुसार पूर्वाधार निर्माणदेखि राहत, पुनःस्थापना र दीर्घकालीन विकाससम्बन्धी सहमति भएको छ ।
मङ्गलबार साढे दस बजे भौतिक तथा पूर्वाधार मन्त्रालयको सभाहलमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र सहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका कुलमान घिसिङ, सडक विभागका डी र अन्य प्रतिनिधिबीच सरकार र स्थानीय सरोकारवाला पक्षबीच सहमति भएको हो ।
सरकार र मेलम्ची बाढी संघर्ष समितिवीच मंगलवार राति भएको सहमति :
१. मेलम्ची-अम्वाथान-मेलम्चीध्याङ सम्म कालोपत्रे गर्ने । २५ करोडको तत्काल टेन्डर गर्ने, १ अर्ब बजेट तत्काल सुनिश्चित गर्ने,
२. लामो समयदेखि अन्योलमा रहेको लेवि (खानेपानीको परिपूरण) ४५ दिनभित्र मन्त्रिपरिषदमा पेश गरि तत्काल टुग्यांउने,
३. बाढी पीडितहरूको अवस्था, घर-जग्गा एकिन गर्न, संरचनाको क्षति, स्कुल, क्याम्पस, कुलो, पुल लगायतमा के कति क्षति भयो तत्काल अध्ययन गरि क्षतिपूर्ति तथा राहत अगाडी बढाउन प्रजिअ(CDO) को अध्यक्षतामा तत्काल बाढी पीडित सहित प्राविधिक टोली बनाई ३ महिनाभित्र काम सक्ने,
४. गोल्फुभन्याङ -चित्रे-ग्याल्थुम अडिट- चनौटे रातोपुल- पाल्चोक देविथान- बाॅसखर्क- यांग्री सडक अगाडी बढाउने
५. पहिलो पटक- मेलम्ची प्रभावित क्षेत्र, बाढी पीडित र मृतकका परिवारलाई केयुकेल(KUKL) र मेलम्ची विकास समितिमा रोजगारीमा प्राथामिकता र सुनिश्चित गर्ने सहमति,
६. मेलम्ची- हेलम्बु एकीकृत विकास करिडोर कार्यक्रम अगाडी बढाउने,
७. मेलम्ची- थाङपालढाप -कोट- भोताङ-याङग्री र फट्टे केउरानी-वॅासखर्क-याङग्री सडक बहुवर्षे ठेक्का गर्ने
८. मेलम्ची-याङग्री-लार्केमा EIA को स्कोर्पिङ गर्न नयॅा परामर्शदातालाई निर्देशन दिने,
९. हेलम्बुको ७ वटै वडामा आगामी वर्ष कालोपत्रेको लागि बजेट विनियोजन गर्ने
१०. आमा-याङग्री सिढी निर्माण गर्ने
११. यी सबै कामको निरन्तर अनुगमन, समन्वय, निणर्य कार्यान्वयनको लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयको  पूर्वाधार महाशाखा हेर्न सचिवको अध्यक्षतामा सरोकारवाला मन्त्रालयका सहसचिव पदेन सदस्य रहने, बाढी पीडित पक्षका ३ जना अनिवार्य रहने गरि उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने