आर्थिक वर्षको अन्त्य हुनै लाग्दा स्थानीय सरकारका लागि अर्को महत्वपूर्ण जिम्मेवारी आएको छ । त्यो हो, आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तयार गरि स्थानीय सभामा पेश गर्ने र पारित गर्ने ।
नीति तथा कार्यक्रम र बजेट स्थानीय तहका लागि समृद्धिको खाका हो । आगामी वर्षका लागि निर्माण गरिने कार्यक्रम र बजेटले विकासको, समृद्धिको, सुशासन, आत्मनिर्भरताको अनुहार देखाउँछ । जुन कार्यक्रम स्थानीय तहको सबै जनतासँग, सबै माटोसँग सम्बन्ध राख्दछ । त्यसैले पनि यसलाई महत्वपूर्ण कामका लागि लिइने गरिएको हुन्छ । तसर्थ बजेट निर्माणको बेला सबै जनताको ध्यान यसमा केन्द्रीत हुने गरेको हो ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१(१) र अन्तरसरकारी बित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा २१(३) राजश्व र व्यय (बजेट) अनुमान प्रत्येक वर्ष असार १० गतेभित्र स्थानीय सभामा पेश गरिसक्नु पर्ने भन्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यहीअनुरुप अहिले स्थानीय तह कार्यक्रम निर्माणको चटारोमा छन् ।

असार १० गतेभित्र बजेट पेश गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । यो व्यबस्थाले अहिले कार्यक्तम निर्माणका लागि ढिला भइसकेको देखाउँछ । अधिकांश स्थानीय तहहरुले सभा त्यही दिनबाट सुरु गर्छन् । र, स्वीकृत पनि । यसैकारण पनि नीति तथा कार्यक्रममा जनप्रतिनिधिहरु, राजनीतिक दहहरु, बुद्धिजिवी, समाजसेवीहरुबीच कार्यक्रम निर्माण गर्नेले आफूअनुकुल बनाएको भन्ने आरोप प्रत्यारोप चल्ने पनि गर्दछ । र सार्वजनिकी कार्यक्रममा विवाद पनि हुने गरेको धेरै उदाहरण हामीले देखेका छौं । सुनेका छौैं ।

अघि नै सभा सुरु गरेर नीति तथा कार्यक्रम स्वीकृत गरेका थोरै मात्रै स्थानीय तहहरु हुने गर्दछन् । झनै नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमाथि छलफल गरेर सार्वजनिक गर्ने तह त औंलामा गन्न सकिने हुन्छन् । स्थानीय तहमा के जरुरी छ । के कस्ता कार्यक्रम ल्याउँदा उपयोगी हुन्छन् । अनि स्थानीय तहमा के सम्भावनाहरु छन् भनेर अगाडी नै विभिन्न विषयका विज्ञहरु अनि सरोकारवालाहरुसँग छलफल कमैले चलाउँछन् । जस्तो कि सिन्धुपाल्चोकमा यस्ता छलफल हालसम्म मेलम्ची नगरपालिका र इन्द्रावती गाउँपालिकाले मात्रै चलाएको सुन्नमा आएको छ ।
स्थानीय सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्नु पर्ने थुप्रै विषयहरु हुने गर्दछन् । नीति तथा कार्यक्रममा युवा स्वरोजगारलाई विषेश प्राथमिकता दिनुपर्ने, स्थानीय तहप्रति जनताको दृष्टिकोण अनि आशा र विश्वास के छ त्यो महत्वपूर्ण विषय हुन आउँछ । परिणाममुखी कामका लागि जुट्नु पहत्वपूर्ण पाटो हो । जनताको चासोभित्र पर्ने सञ्चालन गर्नुपर्ने अहिलेको अत्यावश्यक काम हुन आउँछ । स्थानीय सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले जनताको मन छुनुपर्छ । समृद्ध समाज निर्माणका लागि कार्यक्रम ल्याइनुपर्छ र पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन अत्यावश्यक छ ।

यसर्थ स्थानीय तहले निम्न विषयमा केन्द्रीत हुनुपर्ने जरुरी देखिन्छ ।

विपद व्यबस्थापन

सिन्धुपाल्चोक लामोसमयदेखि विपदले चौतर्फी घेरिरहेको जिल्ला हो । पहाडी भूगोल भएक कारण यहाँ बाढी र पहिरोले सधैं सताइरहेको हुन्छ । सिन्धुवासीहरु पानी पर्न थालेपछि मनमा त्रास लिएर बस्न बाध्य छन् । स्थानीय सरकारका लागि विपदले थप चुनौति थपेको छ ।
विपदहरुबाट बच्ने उपायहरुका लागि ठोस नीति ल्याउनु पर्ने देखिन्छ । बिपद् व्यवस्थापन कोष, बिपन्न परिवारलाई राहतको उचित व्यवस्थापन, बिपद् पीडितहरुलाई राहात र अस्थायी बासस्थान सम्वन्धी कार्यक्रमहरु ल्याउनु पर्ने देखिन्छ । बाढी, पहिरोबाट बच्न पूर्व तयारीका कार्यक्रम, रोकथाम तथा न्यूनीकरणका लागि जहाँ जे सम्भव हुन्छ त्यसका लािग उपयूक्त कार्यक्रमको अहिलेको आवश्यकता हो ।

स्वास्थ्य

विभिन्न समयमा आउने महामारीबाट सिन्धुपाल्चोक पनि अछुतो छैन । करिब पाँच वर्षअघि आतंक सिर्जना गरेको कोरोना अहिले पनि भित्रिनसक्ने सम्भावना देखिन्छ । त्यतिबेलाको त्रासले स्वास्थ्यमा हाम्रो हैसियत अनि अवस्था के हो भन्नेबारे देखाइसकेको छ । डेगुं संक्रमणको अवस्था पनि उस्तै छ । यसर्थ यसका लागि समयमै सोच्नु स्थानीय तहको जिम्मेवारी छ । यस्ता महामारीबाट बच्नका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रमा कस्तो नीति अवलम्वन गर्ने भन्ने बेलैमा मनन गरी कार्यक्तम ल्याउँदा उत्तम हुनसक्छ ।

अपांगता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, गर्भवती, सुत्केरी, बालबालिकाहरुका लागि उपयुक्त कार्यक्रम आवश्यक छ । मातृशिशु कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने, गाउँ गाउँमा एम्बुलेन्सको व्यवस्था हुनपर्ने, स्वास्थ्यकर्मी टोलटोलमा समयमै पुग्नुसक्ने कार्यक्रम अहिलेको आवश्यकता हो । महामारी र बिपद्को समयमा स्वास्थ्यकर्मीहरुको अभाव हुन नदिन सवै स्वस्थ्य संस्थाहरुमा दरवन्दी अनुसारका स्वास्थ्यकर्मी राख्ने नीतिहरु ल्याउनु पर्ने देखिन्छ । अस्पतालको क्षमताअनुसार सेवा दिईउपचारका लागि उपकरणको समयमै जोहो गर्नैजस्ता स्वास्थ्य सम्वन्धी प्रभावकारी कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्नुपर्ने तत्कालको आवश्यकता हो ।

शिक्षा

आधुनिक तथा गुणस्तरीय शिक्षाबालबालिकाका लागि अपरिहार्य छ । अनुसन्धानमूलक शिक्षा प्रदान गर्ने नीति ल्याउनु पर्ने देखिन्छ । अहिले विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकाहरुको संख्या, बिचमै कक्षा छोड्नेको संख्या, कक्षा दोहो¥याउनेको संख्या र अहिलेको सिकाई उपलव्धीको बिषयमा ध्यान दिनुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो । यसलाई कसरी बृद्धि गर्ने बिषय नीतिगत रुपमै प्रष्ट हुनु पर्छ ।
स्थानीय तहले कानुनी निति निर्माणमा अभिभावक र छिमेकीलाईसमेत जोड्न सकिन्छ । जस्तो कि छोराछोरीलाई विद्यालय नपठाउने अभिभावकहरुलाई, विद्यालय पठाउन प्रोत्साहन नगर्ने छिमेकीलाईसमेत कारवाहीको भागिदार बनाउन सकिन्छ जसले बालबालिका विद्यालय पठाउँदैन । यसमा स्थानीय तहले दिने सेवा सुविधा कटौती गर्ने वा रोक लगाउने, विद्यालय सेवा क्षेत्रका बालबालिका विद्यँलय सम्म ल्याउने उजुक्ति नलागाउने शिक्षकलाईसमेत कारवाही गरिनेसम्मको कानूनी व्यवस्था गर्नु जरुरी छ । व्यवसायिक शिक्षामा जोड् दिने, गुणस्तरीय र प्रयोगात्मक कक्षाकोठा निर्माणका साथै विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार विकास, शैक्षिक सामग्रीको व्यवस्थापन गरिने सम्वन्धी कार्यक्रम ल्याउनु पर्छ । अध्ययन गरेर बेरोजगार भई क्षमता भएका युवाहरु लक्षित गरी विद्यालयहरुमा शिक्षकको अभाव हुन नदिन स्वयंसेवकका रुपमा परिचालन गर्ने नीति ल्याउँदा उत्तम हुनजान्छ ।

कृषि

कृषि क्षेत्र समृद्ध स्थानीय तह निर्माणको मेरुदण्ड हो । यसले स्थानीय तहको विकासलाई उलटपुलट बनाउन सक्दछ । गाउँमै रोजगारीको वातावरण सिर्जना गर्ने मात्रै नभई कृषिले उत्पादनबाट आत्मनिर्भर हुने र गाउँलाई अर्थतन्त्रमा अब्बल बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दछ । त्यसैले जनतालाई आत्मनिर्भर वनाउने हो भने कृषि उत्पादनमा बृद्धि गर्नु जरुरी छ ।
कृषकले व्यवसायिक खेती गर्न खोज्ने, पशुपालन गर्न खोज्ने, कृषि सम्वन्धी औजार उपकरण किन्न खोज्ने जस्ता काममा स्थानीय सरकारले सहुलियत दिने, बिना धितो र बिना व्याज ऋण दिने नीति ल्याउनुपर्छ । कृषि क्षेत्रको सम्भावना अध्ययन गर्ने, माटो परीक्षण गर्ने, अनिवार्य कृषि बिमा, सामुहिक कृषि फाराम, नमुना कृषि फाराम र कृषिमा व्यवसायीकरण र आधुनिकीकरण कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । जसरी हुन्छ युवालाई गाउँमै टिकाउने वातावरण कृषिबाट सम्भव हुने हुँदा यसको जिम्मा स्थानीय सरकारले नै लिनुपर्दछ ।

विगतमा अनुदान लिएर पनि व्यवसायिक खेती नगर्ने कृषकहरुलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउनु जरुरी छ । जसकारण अन्यले त्यस्तो आँट गर्न सक्दैनन् । त्यासो हुँदा स्थानीय तहको बजेट खेर जाँदैन । सही ठाउँमा लगानी हुन्छ । त्यसपछि कृषकबाट उत्पादन भएको वस्तुको बजारीकरणका लागि स्थानीय सरकारले कदम चाल्नुपर्छ ।

श्रम तथा रोजगार

गाउँका युवालाई स्थानीयस्तरमै रोजगारी सिर्जना गर्नु स्थानीय तहको पहिलो जिम्मेवारी हो । तर, यसका ठूलो चुनौति छ । तर, चुनौतिका पहाड फोडेर सही तरिकाले व्यवस्थापन गरि युवालाई अवसर दिने जिम्मा पनि स्थानीय सरकारकै हो ।
सबै व्यक्तिमा सबै खाले क्षमता हुँदैनन् । दक्षता, क्षमता, रुची अनि भूगोलसहितको तथ्याङ्क संकलन हुनु जरुरी छ । पालिकाले आफ्नै स्वरोजगार कोष स्थापना गर्ने, व्यापार व्यवसाय गर्नका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण दिने, श्रम बैङ्क स्थापना गर्ने, विकास निर्माणमा युवा श्रमको प्रयोग गर्ने र सीपमुलक तालिमहरु सञ्चालन गर्ने नीतिहरु ल्याउनु पर्नेहुन्छ । यस्तो हुँदा गाउँमा बेरोजगारीको संख्या घट्छ । स्थानीय तह अर्थतन्त्रतर्फ उँभो लाग्छ ।

पर्यटन

सिन्धुपाल्चोकको समृद्धिको प्रमुख आधार पर्यटन हो । राजधानीबाट नजिकै रहेको जिल्ला भएकाले यहाँ पर्यटनको विकास हुने बलियो आधार हो । यहाँका धार्मिक सांस्कृतिक धरोहरहरु देशमा मात्रै हैन विदेशमा समेत प्रख्यात छन् । छिमेकीमुलुक चीनसँग सीमा जोडिएको र नाकासमेत रहेकाले पर्यटन फस्टाउँछ ।
बन्जी जम्प, विश्वकै दशौं उत्कृष्ट गन्तव्यभित्र पर्ने भोटेकोशीको र्याफ्टिड, पाँचपोखरी, आमायांग्री, भैरवकुण्ड, हेलम्बु, जुगल हिमाल, गौराती, लिस्तीमाईजस्ता धरोहर भएको यो जिल्ला हो । त्यसको प्रचारप्रसार गरी धेरैभन्दा धेरै पर्यटक ल्याउने नीति स्थानीय तहले ल्याउनुपर्दछ । चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकामा पर्ने सुकुटे अहिलेको प्रमुख पर्यटकीय गन्तब्य हो यसको विकासका लागि स्थानीय तहले बेलैमा नीति तथा कार्यक्रममा समेट्नु पर्छ ।

पूर्वाधार विकास

पूर्वाधार विकास भन्ने बित्तिकै हामी सडक निर्माण भन्ने सोच्छौं, बुझ्छौं । मेसिन प्रयोग गरेर अब सडक खन्ने काम बन्द गरिनु उपयुक्त हुन सक्छ । खन्ने कामलाई रोक्नुपर्छ, भएका सडकहरुको मर्मत गर्ने नीति ल्याउनु जरुरी छ । ठूला ठूला राजमार्गहरु पनि असरल्ल छन् । दिगो हुने गरी मर्मत गर्ने नीति ल्याई व्यापारसँग जोड्न सकिन्छ ।
पूर्वाधार विकासलाई व्यापार, उत्पादन र रोजगारीसंग जोड्नु पर्छ । जस्तो लिफ्ट सिचाई योजना, आकासे पानी संकलनका लागि पोखरी निर्माण, बाँझो जमिनमा फलफूल खेती, साना जलबिद्युत आयोजना निर्माण आदि हुनसक्छ । यसले प्रत्यक्ष जनतालाई जोड्ने हुँदा अर्थतन्त्रलाई समेत बढावा दिने, आत्मनिर्भरताको ढोका खुल्ने, रोजगारीको बाटो देखिने हुँदा समृद्ध स्थानीय तह निर्माणको खुड्किलो बन्न सक्छ ।

अन्त्यमा

यी सबै मात्र गरेर पनि स्थानीय तह समृद्ध बन्न सक्दैन जसको लागि सुशासन अर्काे पाटो हुन आउँछ । यो पारदर्शीसँग जोडेर आउँछ । जब हामी पारदर्शी हुन्छौ अनि मात्रै हामी सुशासित हुन्छौ ।

तपाईं हामी नै हो सरकारले, नेताले भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाउने । तर हामी आफैं भ्रष्टाचारको जग बनेको पत्तो पाउँदैनौं । तपाईं हामी नै हो काम छिटो गरिदिनू भनेर पैसा दिएर काम लगाउँछौं सरकारी कर्मचारीहरुसँग । कुनै योजना आफ्नोमा पार्न हामी पैसा दिन्छौं । अनि योजना मूल्यांकनमा जानेहरुलाई कमिसन दिन्छौं ।

त्यसैले अब यहाँ सुशासन नीतिको कुरा आउँछ । यसमा स्थानीय तहले धेरै सोचेर नीति निर्माण गनुपर्ने हुन्छ । सामाजिक जवाफदेहीताका औजारहरुको प्रयोग सम्वन्धी नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्छ । प्रत्येक स्थानीय तहले एक सुशासन बिज्ञ वा सुशासन सम्पर्क व्यक्ति तोक्नु पर्छ ।

घुस लिने र दिने दुवैलाई कारवाही गर्न सकिने र मिल्ने खालको नीति बनाउन के असम्भव छ र ? यसका लागि जनता नै खटाउन पनि सकिन्छ । कुनै पनि गाउँमा भएका योजनामा लेनदेन भएमा सुराकी दिनेलाई गोप्य रुपले पुरस्कारको व्यवस्थ ागर्ने आफ्नो स्थानीय तह अन्तर्गतका सरकारी कार्यालयमा पनि त्यस्तो व्यवस्थागर्ने नीति निर्माण गरेर पूर्ण कार्यान्वयनमा आए समाज सफा हुन केही बेर लाग्दैन ।