नेपाली राजनीति र नागरिक समूह विभाजित र छिमेकी चीन देखिने गरी विरोधमा उत्रिएको बेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा ५० करोड डलरको अमेरिकी अनुदान संसदद्वारा अनुमोदन गराउन तीब्र प्रयासमा जुटेका छन्।
शनिबार प्रतिपक्षी नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई उनकै निवास बालकोटमा भेटेर प्रधानमन्त्री देउवाले अवरुद्ध संसद अधिवेशन सुचारु गर्न र मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशनसँग नेपाल सरकारले उर्जा तथा सडक स्तरोन्नतीका लागि पाँच वर्षअघि लिखित रुपमा स्वीकारेको सहमति अनुमोदन गर्न आग्रह गरेको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द परियारले जनाएका छन्।
सत्ताधारी गठबन्धनभित्रै माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी दलले बिना संशोधन एमसीसी सहमति पारित गर्न नहुने अडान लिइरहेको बेला ओलीको सहयोग पाएमा एमसीसी पारित गरी सत्ता गठबन्धनलाई परेमा बेवास्ता गर्ने ‘मूड’मा आफू रहेकको संकेत नेपाली कांग्रेसका सभापतिसमेत रहेका देउवाले दिएका छन्।
पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का नेता झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा गठित तीन सदस्यीय समितिले आफ्नो सुझाव र सिफारिस बुझाउनुपूर्व नै एमसीसी पारित गर्न प्रधानमन्त्री लागिपर्दा यो समिति एउटा औपचारिकता निर्वाहका लागि गठन गरिएको देखिन्छ। खनाल र माओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ यथास्वरुपमा सहमति पारित गर्न नहुने पक्षमा छन् भने अर्का सदस्य सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की यसलाई तत्काल पारित गर्नुपर्ने पक्षमा छन्।
उच्च आधिकारिक स्रोतका अनुसार चिनियाँ राजदूत होउ याङ्छीले करिब एक महिनाअघि प्रधानमन्त्री देउवालाई भेटि एमसीसी पारित भएमा कोभिड १९ विरुद्धको लडाइँमा चीनको प्रतिवद्धतामा समेत पुनर्विचार हुनसक्ने चेतावनी दिएकी थिइन्। उनले केहीदिनअघि मात्र खनाललाई पनि भेटेकी थिइन्।
दूतावाससँगै चीनबाट गोप्यरुपमा एमसीसीविरुद्ध ‘लविङ’का लागि अन्य पदाधिकारीहरु पनि आएको बुझिएको छ।
दुई दिनअघि कतार एयरलाइन्सबाट काठमाडौँ उत्रिएको ६ सदस्यीय चिनियाँ टोलीलाई विमानस्थलमा चिनियाँ पदाधिकारीले ‘रिसिभ’ गरेको र उनीहरु पनि एमसीसीविरुद्ध ‘लविङ’का लागि आएका हुनसक्ने उच्च स्रोतले बतायो।
यस्तै एमसीसीबारे अलग–अलग या विरोधाभाषपूर्ण अभिव्यक्ति दिँदै आएका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले ‘अनौपचारिक रुपमा’ न्यायालयले यसविरुद्ध आदेश दिएर मुलुकलाई दुर्घटनाबाट बचाउन सहज हुने धारणा पनि अगाडि सारेको विश्वस्त स्रोतले बतायो।