काठमाडौं – सरकार र बाँदरझुला संघर्ष समितिबीच तीन बुँदे सहमति भएको छ। भूमि आयोगका तर्फबाट उपाध्यक्ष नहेन्द्र खड्का र संघर्ष समितिका तर्फबाट संयोजक शारदा आचार्यले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा तीन बुँदे सहमति भएको उल्लेख गरिएको छ।
भूमि आयोग र संघर्ष समितिबीच बाँदरझुलामा फागुन मसान्तसम्म लगत संकलन र जग्गा नापजाँचको सूचना प्रकाशित गर्ने र लगत संकलनको निवेदन दिएकै दिन जग्गा नापजाँचको निस्सा वितरण गर्ने पहिलो सहमित भएको छ।
त्यस्तै, बाँदरझुलामा विद्युतीकरणका लागि बजेटसमेत पठाइसकेको अवस्थामा निर्माण कार्यलाई छिटोभन्दा छिटो अगाडि बढाउन विद्युत प्राधिकरण र सो कार्यको सहजीकरणका लागि सम्बन्धित निकायहरुमा सहयोगका लागि नेपाल सरकार, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई अनुरोध गरी तत्काल पत्राचार गर्ने सहमति भएको छ।
यसैगरी सरल, सहज र सुलभ रुपमा खेती गर्नका लागि ट्याक्टर प्रयोग गर्न पाउने वातावरण बनाउन वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई तत्काल पत्राचार गर्ने सहमति भएको छ।
