काठमाडौं । फागुन २१ मा भएको आम निर्वाचनको प्रत्यक्षतर्फ सबै क्षेत्रको मत परिणाम आइसकेको छ । कुल १६५ मध्ये १२५ क्षेत्रमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले जित निकालेको छ । समानुपातिक तर्फको मत गणना जारी छ ।
यसबीचमा अबको प्रधानमन्त्री को हुने र सरकार गठनबारे हरेक टोलटोलमा बहस सुरु भएको छ । रास्वपाले एकल सरकार बनाउने निश्चित भइसकेको छ । प्रत्यक्षतर्फमात्रै १२५ स्थानमा रास्वपाले विजय हासिल गर्दा समानुपातिका पनि करिब साढे ४९ लाख मत ल्याइसकेको छ । सरकार गठन गर्न जम्मा १३८ सांसद आवश्यक पर्छ । यसो हुँदा रास्वपाले कसैको भर पर्नुपर्दैन ।
चुनावअघि नै वरिष्ठ नेता बालेन शाहलाई प्रधानमन्त्रीको उमेदवार घोषणा गरेर रास्वपा निर्वाचनमा होमिएको थियो । त्यसकारण बालेन प्रधानमन्त्री बन्ने पनि करिब निश्चितजस्तै छ ।
झापा ५ मा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई पराजित गर्दै काठमाडौँका पूर्व मेयर बालेन शाहले जित निकालेका थिए । अब बालेन कसरी प्रधानमन्त्री बन्न सक्छन् भन्ने आम मतदातामा चासोको विषय बनेको छ ।
बालेन प्रधानमन्त्री हुनका लागि सबैभन्दा पहिले निर्वाचन आयोगको अन्तिम प्रतिवेदन र प्रमाणीकरण जरुरी हुन्छ ।
प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवैतर्फको मतगणना सकिएपछि आयोगले निर्वाचित सदस्यहरूको नामावलीसहितको अन्तिम प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष बुझाउनुपर्छ । जसले नयाँ सरकार गठनको पहिलो ढोका खोल्नेछ।
लगत्तै निर्वाचित सांसदहरूको शपथ ग्रहणको प्रक्रिया सुरु हुन्छ। नेपालको संविधानको धारा ८८ अनुसार, कुनै पनि सदनको बैठकमा भाग लिनुअघि सांसदले शपथ लिनु अनिवार्य छ। परम्पराअनुसार सबैभन्दा ज्येष्ठ सदस्यले राष्ट्रपतिबाट शपथ लिनेछन् र उनैले सांसदहरूलाई शपथ गराउनेछन्। शपथ लिएपछि मात्र बालेनले जनप्रतिनिधिको पूर्ण अधिकार पाउनेछन् ।
यति भएपछि अब बालेनलाई प्रधानमन्त्री बनाउने या नबनाउने भन्ने उनको पार्टीको हातमा हुन्छ । पार्टीका सांसदहरुले बालेनलाई संसदीय दलको नेता चुनेको खण्डमा मात्रै उनी प्रधाननमन्त्री हुन पाउँछन् । अन्यथा उनको प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो बन्द हुन्छ ।
संविधानको धारा ७६ (१) को व्यवस्था अनुसार, राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा स्पष्ट बहुमत प्राप्त गर्ने दलको ’संसदीय दलको नेता’लाई मात्र प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रावधान छ। बालेन शाहलाईसंसदीय दलको नेता निर्वाचित गरेको निर्णयको पत्र राष्ट्रपति कार्यालयमा पेश भएपछि मात्र बालेनको प्रधानमन्त्री बन्ने वैधानिक बाटो खुल्नेछ।
त्यसपछि राष्ट्रपतिद्वारा नियुक्ति र पदको शपथ लिुनपर्छ ।
यत्ति मात्रैले पुग्दैन । ालेनले संसदबाट विश्वासको मतसमेत लिनुपर्छ प्रधनमन्त्री बन्न । संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१०) अनुसार, नियुक्त प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ। विश्वासको मत प्राप्त गरेपछि मात्र उनी वैधानिक रुपमा प्रधानमन्त्री हुनेछन् । उसो त आफ्नै पार्टीको बहुमत सदस्य भएपछि उनलाई विश्वासको मत लिन त्यति असहज नहोला ।
