सिन्धुपाल्चोक । सिन्धुपाल्चोकमा सञ्चालित अधिकांश क्रसर उद्योगहरुले सामग्री विक्रीको बिल नकाट्ने र करसमेत नबुझाउने गरेको पाइएको छ । पछिल्लो समय जिल्ला समन्वय समितिको अगुवाईमा गरिएको अनुगमनबाट यस्तो तथ्य भेटिएको हो ।
अहिले सिन्धुपाल्चोकमा ३१ क्रसर उद्योग सञ्चालनमा रहेको छ । तीमध्ये १९ क्रसरमा अनुगमन गरिएको थियो । अनुगमन गरिएकामध्ये ११ क्रसरले अघिल्लो आर्थिक वर्षकै कर हालसम्म पनि नतिरेको पाइएको जिल्ला समन्वय समितिले जनाएको छ ।
समन्वय प्रमुख बालकृष्ण श्रेष्ठको समन्वयमा भोटेकोशी, सुनकोशी, मेलम्ची, इन्द्रावती करिडोरमा सञ्चालित क्रसर उद्योगमा अनुगमन गरिएको थियो । श्रेष्ठको संयोजकत्वमा समन्वय उपप्रमुख पदमलाल नेपाल, घरेलु तथा साना उद्याुग विकास समितिको प्रमुख विश्वम्भर काफ्ले, डिभिजन वन ाकर्यालया अधिकृत रमेश दुलाल, इलाका प्रहरी कार्यालय मेलम्चीका इन्सपेक्टर कमल विष्ट, जिल्ला प्रशासन कार्यालयका रामबाबु शाह, सब डिभिजन बन कार्यालय बाह्रविसेका नवराज थापालगायतको टोलीले अनुगमन गरेको हो ।
पलाञ्चोकी माई रोडाढुंगा उद्योग, बज्र वासिङ सेन्टर प्रालि, गंगा इन्द्रावती क्रसर उद्योग प्रालि, मदलेश्वरीमाई बालुवा वासिङ सेन्टर, थ्रिजी क्रसर उद्योग प्रालि, एसके बालुवा प्रशोधन, नेपाल निर्माण क्रसर उद्योग प्रालि र कालिञ्चोक भगवती एग्रिगेट प्रालिले कर चुक्ता गरेका छैनन् ।
‘अनुगमनका क्रममा हामीलाई बिक्री गरेको बिल र कर चुक्ता प्रमाणपत्र देखाउन अधिकांश क्रसरले सकेनन्,’ जिल्ला समन्वय प्रमुख बालकृष्ण श्रेष्ठले भने, ‘कर नतिरिएको हो या हामीलाई कागजपत्र नदेखाइएको हो ।’ क्रसर उद्योगहरुले वर्षाैसम्म कर नतिर्ने गरेको पाइएको उनले बताए ।
क्रसर उद्योगले स्थानीय करबाहेक नियमानुसार प्रत्येक टिपरबाट आठ सय बिक्रीकर असुल्नुपर्छ । तर यो गरेको नपाइएको हो । इन्द्रावती गाउँपालिकामा भएको एक क्रसर सरकारी अनुमतिविनै सञ्चालनमा रहेको पनि पाइएको छ । सिन्धुपाल्चोकबाट दैनिक पाँच सय गाडी नदीजन्य पदार्थ बालुवा, गिटीलगायत बाहिरिन्छ । जसको स्थानीय कर मात्रै तिरिएको भेटिएको समन्वय प्रमुख श्रेष्ठले बताए ।
समन्वय समितिले तयार गरेको अनुगमन रिपोर्टअनुसार नियमित कर चुक्ता गर्नेमा बछला एग्रिगेट स्टोन उद्योग प्रालि, सिन्धु स्टोन एन्ड कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रालि, वनदेव क्रसर उद्योग प्रालि, जालपा इन्फास्ट्रक्चर प्रालि, मेलम्ची एकोन क्रसर एग्रिगेट प्रालि, लहरेदेवी ट्रेडिङ प्रालि, सिन्धु सुनकोसी इन्फा प्रालि, इन्द्ररत्न क्रसर उद्योग प्रालि, काभ्रे रोडाढुंगा प्रालि, मेलम्ची फट्केश्वर इन्द्रावती स्टोन प्रालि र जलदेवी स्टोन प्रालि रहेका छन् । थुप्रैको संख्यामा रहेका बालुवा गिटी सप्लायर्समध्ये श्रेष्ठ सप्लायर्स र इन्द्रावती ढुंगा बालुवा सप्लायर्सले मात्रै कर तिरेका छन् ।
सबै क्रसर उद्योगले आर्थिक वर्ष ०८०÷८१ को पुस मसान्तसम्म तिरिसक्नुपर्ने नियम छ । जरिवाना तिरेर भए पनि असार मसान्तभित्र कर चुक्ता गर्न जिल्ला समन्वयले सम्बन्धित पक्षलाई पत्राचारसमेत गरेको छ । समन्वयले जिल्लाका सम्बन्धित निकायमा कर नतिर्ने उद्योगहरुलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन पत्र काटेको छ । त्यस्तै समयमै कर तिर्नै उद्योग तथा सप्लायर्सलाई भने ढुवानीको अनुमति दिइएको समन्वय समितिका प्रमुख श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन र खानीजन्य उद्योगहरूले नेपालको संविधान, २०७२, वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ र वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७ को अधीनमा रही वातावरणीय अध्ययन साथै पूरक वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारेर मात्रै उद्योग नियमित सञ्चालन गर्नुपर्ने सरकारी नियमको ठाडो उल्लंघन गर्दै कतिपय क्रसरले न्यूनतम प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आइइई)समेत गरेका छैनन् । यदि आइइई र पूरक आइइई नगरेका उद्योगलाई वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ को दफा ३५ को (१) अनुसार १० लाखसम्म जरिवाना गर्ने सरकारी नियम छ ।

कारोबार दैनिकबाट